सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड में 9 नवंबर को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो सकती है। यह यूसीसी कार्यान्वयन के लिए नियमों का मसौदा तैयार करने वाली समिति द्वारा शुक्रवार को राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपने के बाद हुआ है।
ड्राफ्ट मुख्यमंत्री उत्तराखंड को सौंपा गया
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपे गए नियमों और विनियमों का अंतिम मसौदा, विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म, मृत्यु और उत्तराधिकार नियमों के पंजीकरण से संबंधित मामलों का विवरण देता है। इसके साथ, उत्तराखंड विवादास्पद यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है।
विशेषज्ञ पैनल ने अंतिम ड्राफ्ट सौंपा
सूत्रों के मुताबिक, सरकार द्वारा नियुक्त और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल ने सीएम धामी को अंतिम मसौदा सौंपा। राज्य सरकार जल्द ही अंतिम प्रारूप को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश करेगी।